खर्च हुन नसकेपछि बजेटको आकार घटाईयो

स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको आकार घटाएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मंगलबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा सुरुमा कुल विनियोजित बजेटमा २ खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ घटाइएको बताए ।

चालु आवमा एमालेबाट अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । ठूलो आकारमा विनियोजित बजेट खर्चिन नसक्ने देखिएपछि संशोधन गर्दै १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा झारिएको बताइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार आव ०८२/८३ को बजेटको अर्ध वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडबाट घटाएर ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा कायम गरेको छ । चालु आवको २६ माघसम्म पुँजीगत खर्च १४.९८ प्रतिशत मात्र छ ।

पुँजीगत खर्चको अवस्था एकदमै दयनीय रहेको स्वयम् मन्त्रालयकै अधिकारीले स्वीकार गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले चालु आवमा पुँजीगतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा यसलाई घटाएर २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ ।

त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँबाट घटाएर ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड ३९ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । चालु आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने र उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्यका साथ बजेटको संशोधित अनुमान गरिएको अर्थले जनायो ।

संशोधित रकममा चालुतर्फ ९५.३४, पुँजीगततर्फ ५९.६५ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८५.०२ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान रहेको मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालले बताए । ‘स्थगन गरिएका आयोजनाको रकम राष्ट्रिय गौरवका र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा केन्द्रित गर्दै लगेका छौं,’ उनले भने, ‘विभिन्न मन्त्रालयबाट औचित्य पुस्ट्याइँसहित अनुरोध गरिआएका आयोजनाहरूको ४२ अर्ब रुपैयाँ रकम फुकुवा गरिएको छ ।’ चालु आवमा पुँजीगततर्फ ५९.६२ प्रतिशत खर्च हुने देखिएको र जुन विगत वर्षहरूको औसतभन्दा राम्रो प्रतिशत हुने अनुमान रहेको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेटको आकार नघटेको दाबी गरे । ‘बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब नै हो, सरकारको कुनै निकायले त्यति नै खर्च गर्न सक्छ भने त्यो उपलब्ध हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ, यस्तो अवस्थामा बजेटमा केही नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको हो ।’ बजेटलाई प्राथमिकीकरण गरेर सही ठाउँमा लगाउनुपर्ने देखिएकाले १ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरका तयारी नभएका आयोजनाले प्रतिफल दिँदैनन् भनेर बजेट स्थगन गरिएको उनले बताए ।

‘प्रारम्भिक मूल्यांकन गरेर त्यस्ता आयोजना तयारी नभएसम्मका लागि बजेटमा स्थगन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘तयारी पूरा गरी टेन्डर भएका र टेन्डर गरी दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनालाई फुकुवा गर्दै लगिएको छ ।’ पुँजीगत खर्चको अवस्था ज्यादै कम भएको उनले बताए । ‘६७ अर्ब ८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ, त्यसको मात्र कार्यान्वयन हेर्दा खर्च १५.४९ प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘यो पनि सन्तोषजनक होइन, सुरुका दुई महिना संक्रमणकाललाई संस्थागत गर्नमै बित्यो, यही बेला निर्वाचनको पूर्वतयारी गर्न पर्‍यो ।’

नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति, राजनीतिक दलहरूलाई परस्पर संवाद र विश्वासमा ल्याउन समय खर्चिनु परेकाले व्यक्तिगत रूपमा र तालुक मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चमा पर्याप्त ध्यान दिन नपाएको उनले प्रस्ट पारे । ‘मैले पनि ध्यान दिन पाइनँ,’ उनले भने, ‘कतिपय आयोजनामा बजेट विनियोजन भएर पनि वनका कारण कामले गति लिन पाएको थिएन, अहिले वन नियमावलीमा संशोधन गरेर विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान भएको छ ।’ पुस मसान्तको अर्धवार्षिक लक्ष्यको तुलनामा विविध प्राप्तिसमेत गरी ५ खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड ७२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको उनले जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री खनालका अनुसार निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि निर्वाचन आयोग, गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई बजेट उपलब्ध गराइएको छ । ‘करिब २० अर्ब रुपैयाँ निर्वाचनका लागि सरकारले नगद प्रबन्ध गरेको छ,’ उनले भने, ‘६ सय ५० वटा सवारीसाधन भारत सरकारबाट प्राप्त हुनेमा अहिलेसम्म आधा आइसकेका छन ।’ बाँकी निर्वाचन आउन १० दिनअघिसम्म प्राप्त भइसक्ने उनले सुनाए ।

नेपाल सरकारलाई सरकारकै कोषमा रहेको जापान सरकारले दिने अनुदानमध्येबाट ३९ करोड २५ लाख रुपैयाँ निर्वाचनमा प्रयोग गर्न सहमति पाएको उनले बताए । ‘यो सरकारको पहिलो र एक मात्र उद्देश्य निर्वाचन सम्पन्न गरी सँगै गाँसिएको सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु हो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन गर्न र सुशासन कायम गर्न चाहिने बजेट सुरक्षित राख्नुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ बढी ध्यान दिएका छौं ।’ स्वास्थ्य बिमाको दायित्व सरकारले सिर्जना गरिसकेपछि चुक्ता गर्नुपर्ने अर्थको सुरुदेखिको धारणा रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अर्थलाई वर्षको बीचमा बजेटमा रहेको सीमाभन्दा बाहिर रहेर रकम निकाल्न सक्ने अधिकार हुँदैन, यही बजेटभित्र रहेर रकमान्तर गर्ने मात्र हो, बजेट अर्थको स्वामित्वमा नभई अख्तियारी दिइसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयकै स्वामित्वमा जान्छ,’ उनले भने, ‘कुनै मन्त्रालयमा कति बजेट छ भनेर खुरुक्क अर्थले तानेर अरू मन्त्रालयमा पठाउन सक्दैन, सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसका लागि सरेन्डर गर्नुपर्छ, यसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरेन्डर गरेको छैन ।’

स्वास्थ्य बिमामा चासो दिँदै सरकारी अस्पतालको भुक्तानी बाँकी राख्न हुँदैन भनेर एक अर्ब रुपैयाँ दिइएको उनले बताए । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वयम्ले पनि आफ्नै बजेटभित्र ७२ करोड रुपैयाँ बचत हुन सक्छ भनेर रकमान्तर गरिदिन भनेकाले त्यो गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘दायित्वका बारेमा स्वास्थ्यबाट यकिन आँकडा प्राप्त भएको मैले बुझेको छैन, सञ्चारमाध्यममा १५ अर्ब रुपैयाँको कुरा आएको छ, जुन हामीसँगको बैठकमा कहिल्यै आएको छैन ।’ त्यस्तो रकम ६ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ हुन सक्ने र २१ फागुनपछि यही बजेटमा स्रोत रहे उक्त दायित्व चुक्ता गर्न प्रयत्न गरिने उनले आश्वस्त पारे ।

पछिल्लो ६ महिनामा पनि गत वर्षको त्रैमासिकको तुलनामा राम्रो आर्थिक वृद्धि हासिल भएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले बताए । ‘अर्थतन्त्र सुधार सकारात्मक देखिएको छ, जुन छोटो समयमा छिटो सुधार भएको हो,’ उनले भने । त्यस्तै आन्तरिक ऋण परिचालनमा उल्लेख्य प्रगति भएको अर्थले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक लक्ष्यको ४९.०८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ ऋण परिचालन भएको छ ।

समीक्षा अवधिमा ६५ अर्ब ३९ करोड बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ, जसमा अनुदानको हिस्सा २९.४४ प्रतिशत छ । सरकारी खर्चलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई व्यापक बनाइएको, संघ तथा प्रदेश सबै कार्यालयमा विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणाली लागू गरी सरकारी कारोबारलाई नगदरहित र कागजविहीन बनाउँदै लगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।