सरकारले पूर्वगृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गते बसेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा समिति बनाउने निर्णय गरेको हो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेका छन्।

समितिलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री गुरुङसँग सम्बन्धित सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयको सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानबिन गरी सरकारलाई रायसुझावसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मेवारी दिइएको छ।