सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा डिजिटल प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र औपचारिक बनाउने लक्ष्यसहित विभिन्न सुधारका योजना अघि सारिएको बताएका हुन्।

नीति तथा कार्यक्रममा सबै आर्थिक कारोबारलाई क्रमशः डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्दै नगदमा आधारित कारोबारलाई घटाउने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले डिजिटल भुक्तानीको विस्तारमार्फत राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने रणनीति लिएको छ।

वैदेशिक व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउन भन्सार नाकामा हुने न्यून बिजकीकरण तथा अनियमित कारोबारमाथि कडाइ गरिने सरकारको योजना छ। राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाइने र निगरानी प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, कर प्रशासनलाई सेवामुखी बनाउने उद्देश्यले भ्याटसहित विभिन्न कर फिर्ता प्रक्रियालाई स्वचालित र समयसीमाभित्र सम्पन्न हुने व्यवस्था लागू गरिने जनाइएको छ। सरकारले वित्तीय सुशासन कायम गर्दै आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्थातर्फ मुलुकलाई रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताएका छन्।

सरकारले औद्योगिक नीति २०६७ परिमार्जन गरी नयाँ राष्ट्रिय औद्योगिक नीति तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेको छ ।

‘औद्योगिक नीति २०६७ परिमार्जन गरी नयाँ राष्ट्रिय औद्योगिक नीति तर्जुमा गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘स्टार्टअप, लघु, साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्त प्रविधि बजार र क्षमता विकासमा एकिकृत पहुँच उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय उद्यम प्रवद्र्धन सुविधा स्थापना गरिनेछ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने पनि घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले हुलाकी, पुष्पलाल तथा उत्तरदक्षिण राजमार्ग जस्ता सडक पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिने घोषणा गरेको छ ।

द्रुतमार्ग शीघ्र सम्पन्न गर्ने घोषणा उनले गरे । सबै स्थानीय तहमा १२ महिना चल्ने सडक पुर्‍याइने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । सार्वजनिक सवारी भरपर्दो बनाउने र पर्यटकीय सम्भावनाका क्षेत्रमा सडक सुविधा विस्तारको योजना उनले सुनाए ।

सरकारले ठूला रेलमार्ग निर्माण योजनालाई नीति तथा कार्यक्रमम समेटेको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिइने बताए ।

केरुङ–काठमाडौं तथा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लगानी मोडालिटी लगायत विषयमा अध्ययन अगाडि बढाइने उनले बताए । दिगो र प्रतिस्पर्धी यातायात प्रणाली विकास गरिने उनले उल्लेख गरे ।