संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको परिषद् बैठकले शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको ३३औँ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा शर्मा सर्वोच्च अदालतको ३३औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका उनी अनुमोदित भए पूर्ण ६ वर्षे कार्यकाल पाउने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्पराबीच रोलक्रमको चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीश सिफारिस भएको यो पहिलो घटना हो । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, वरिष्ठ न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयालभन्दा पछि रहेका शर्माको नाम संवैधानिक परिषद्ले अघि सारेको हो ।

२०२७ असार ४ गते पर्साको वीरगञ्जमा जन्मिएका शर्माले काठमाडौंस्थित नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम उपाधि हासिल गरेका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुन विषयमा विद्यावारिधि पनि गरेका छन् ।

२०५२ सालमा अधिवक्ताका रूपमा कानुन व्यवसाय सुरु गरेका शर्मा विभिन्न कम्पनी तथा संस्थामा कानुनी परामर्शदाताका रूपमा समेत सक्रिय थिए । उनले बुटवल र पाटन पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा काम गरिसकेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएको पाँच वर्षपछि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका शर्माको नाम अब संसदीय सुनुवाइ समितिमा जानेछ ।