सरकारले घरजग्गा कारोबार गर्न अनिवार्य अनुमतिपत्र लिने व्यवस्था गरे पनि हालसम्म ६९ कम्पनीले मात्रै लिएका छन् । सरकारले देशभरका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र ३ करोडभन्दा माथिको थैली अंक भएको घरजग्गा कारोबार गर्न अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरेको हो ।
हालसम्म १ सय ५९ कम्पनी लाइसेन्स लिन योग्य भए पनि राजस्व बुझाइनसकेकाले ६९ कम्पनीलाई मात्रै जारी गरिएको भूमि व्यवस्थापन अभिलेख विभागका मालपोत तथा भूमिसुधार शाखाका निर्देशक खिमानन्द आचार्यले बताए ।
इजाजतपत्र दिने तय भएपछि उक्त फर्म वा कम्पनीले एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेको हकमा पाँच लाख रुपैयाँ र एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको कारोबार गर्नेको हकमा १० लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने मालपोत नियमावली, २०३६ मा उल्लेख छ । ‘९० वटा कम्पनी लाइसेन्स दिन योग्य भए पनि उनीहरूले राजस्व तिरिसकेका छैनन्,’ आचार्यले भने ।
३८ मध्ये केहीको कागजात आइरहेको र केहीको भेरिफिकेसन हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । लाइसेन्स पाइसकेका कम्पनीहरूले ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकाभित्र कारोबार गर्न पाउनेछन् ।
विभागले ११ फागुनमा सूचना जारी गर्दै २५ फागुनदेखि कम्पनीबाट मात्रै अनिवार्य कारोबारको व्यवस्था गरेको थियो । तर विभागले १९ फागुनमा सूचना जारी गर्दै लाइसेन्स पाएका कम्पनीले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति नलिएसम्मका लागि स्थगित गरेको छ । भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी भू–सूचना प्रणालीको माध्यमबाट घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । लाइसेन्स पाएका कम्पनीले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति नलिएसम्मका लागि यसअघि गरिएको परिपत्र तत्काललाई स्थगित गरिएको हो ।
By
