नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बुधबार उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित सम्पत्ति बिक्री प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाइरहेको सीआईबीले बैंकमार्फत भएको लिलाम प्रक्रियामाथि छानबिन गरिरहेको जनाएको छ । स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई लाइसेन्स दस्तुर बाहेक करिब ७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउन बाँकी रहेका बेला कम्पनीको सम्पत्ति तथा उपकरण गत वर्ष नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेललाई बिक्री गरेको विषय विवादमा तानिएको हो ।

बैंकले २०८२ साउन २३ गते ऋणी सर्वेश जोशीको नाममा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कर्जा चुक्ता गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्षसमेत रहेका सर्वेश जोशी ले २०८२ भदौ २० गते कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम बिक्रीका लागि लिखित स्वीकृति दिएका थिए । सोही आधारमा बैंकले २०८२ असोज ३ गते १५ दिने लिलाम बिक्री सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

यस प्रकरणमा पूर्व सञ्चारमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सांसद जगदीश खरेल को नामसमेत जोडिएपछि घटनाले थप राजनीतिक चर्चा पाएको छ ।

यसअघि नै सीआईबीले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी आरोपमा सर्वेश जोशीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । स्मार्ट टेलिकमले नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टी तथा जरिवाना गरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ दायित्व नतिरेपछि कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको थियो ।

लाइसेन्स खारेज भएपछि स्मार्ट टेलिकमले उच्च अदालत पाटनमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो । तर अदालतले आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन मूल्यांकन समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । यद्यपि, लाइसेन्स खारेज भएको लामो समयसम्म पनि मूल्यांकन समिति गठन हुन सकेको थिएन ।

सन् २०१३ मा ‘युनिफाइड लाइसेन्स’ प्राप्त गरेको स्मार्ट टेलिकमले २००८ देखि ग्रामीण क्षेत्रमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।