अदालती प्रक्रियाका कारण वर्षौंसम्म अल्झिने पूर्वाधार आयोजनालाई छिटो टुंग्याउन सरकारले ‘डेडिकेटेड फास्ट ट्र्याक पूर्वाधार इजलास’ र छुट्टै ‘पूर्वाधार न्यायाधीकरण’ गठन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत गठित उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमार्फत पूर्वाधारसम्बन्धी मुद्दा छिटो निरूपण गर्न यस्तो व्यवस्था सिफारिस गरेको हो ।

समितिले जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, ठेक्का प्रक्रिया तथा विकास आयोजनासम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च वा उच्च अदालतमा विशेषज्ञ न्यायाधीशसहितको छुट्टै इजलास तोक्न सुझाव दिएको छ । त्यस्ता मुद्दा दर्ता भएको मितिले ६० दिनभित्र सुनुवाइ र फैसला गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ । साथै, विकास आयोजना सम्बन्धी जटिल विवाद तीन महिनाभित्र टुंग्याउने लक्ष्यसहित विशेष पूर्वाधार न्यायाधीकरण गठन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

समितिले कानुनी विवादकै कारण देशभरका सयौं आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र पर्दा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । मुद्दा चलिरहे पनि आयोजना कार्य नरोक्ने व्यवस्था, एस्क्रो एकाउन्टमार्फत विवादित रकम सुरक्षित राख्ने, सार्वजनिक खरिद तथा मध्यस्थता सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने र न्यायाधीशलाई पूर्वाधार तथा आयोजना व्यवस्थापनसम्बन्धी अभिमुखीकरण गराउने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।