ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलाशययुक्त आयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।
कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको अवलोकनपछि उनले नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास र समग्र आर्थिक रूपान्तरणका लागि अब जलाशययुक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
कुलेखानीका तीनवटै जलविद्युत् केन्द्रका कर्मचारीसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक जोखिम र अनियमित वर्षालाई मध्यनजर गर्दै भविष्यका लागि पानी भण्डारण गर्ने संरचनाको महत्व अझ बढेको उल्लेख गरे । ‘जलवायु परिवर्तनले हिमनदी पग्लिने र वर्षाको स्वरूप बदलिने जोखिम बढाएको छ, यस्तो अवस्थामा ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको विकल्प छैन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न यस्ता आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले लगानीकर्तालाई यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गरे ।
कुलेखानीलाई नेपालको ‘रोल मोडल’ परियोजनाका रूपमा व्याख्या गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीयस्तरबाट उठेका सामाजिक विषय र गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए । उनले जलाशय वरपर बढ्दो पर्यटकीय गतिविधिसँगै फोहर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको भन्दै इन्द्रसरोवर क्षेत्रको वातावरण जोगाउन स्थानीय तह र व्यवसायीसँग समन्वय गर्न आग्रह गरे ।
मन्त्री श्रेष्ठले आइतबार आयोजना अवलोकन गरेपछि आयोजना क्षेत्रभित्रको जग्गा सीमाङ्कन गर्न, बाढीपहिरोबाट जलाशयमा आउने ढुङ्गा–माटो व्यवस्थापन गर्न र पुराना उपकरणको मर्मत तथा प्रतिस्थापनका विषयलाई चाँडो सक्न निर्देशन समेत दिएका थिए ।
सन् १९८२ मा निर्माण सम्पन्न भएको कुलेखानी आयोजना नेपालकै पहिलो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना हो । यसको कूल जडित क्षमता १०६ मेगावाट रहेको छ कुलेखानी–१ (६० मेगावाट) कुलेखानी–२ (३२ मेगावाट) र कुलेखानी–३ (१४ मेगावाट) रहेको छ ।
टिप्पणी थप्नुहोस्