सरकारले सरकारी क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूको संरचनामा ठूलो हस्तक्षेप गर्दै १२ वटा संगठनको दर्ता खारेज गरेको छ।

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले बुधबार निर्णय सार्वजनिक गर्दै ८ वटा निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित र ४ वटा स्वास्थ्यकर्मी सम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूलाई औपचारिक रूपमा खारेज गरिएको जनाएको हो। यो कदमसँगै सरकारी सेवाभित्रको ट्रेड युनियन संरचना पुनर्संरचनातर्फ अघि बढेको संकेत गरिएको छ।

दर्ता खारेज गरिएका संगठनहरूमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन रहेका छन्।

त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ र राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन पनि खारेजीमा परेका छन्। यस निर्णयले सरकारी कर्मचारीहरूको संगठित प्रतिनिधित्व र श्रमिक अधिकारको अभ्यासमा कस्तो प्रभाव पार्ने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।