सरकारले विकास निर्माणका काममा देखिएको ढिलासुस्ती हटाउन कडाइ गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मातहतका निकायहरूलाई लक्षित गर्दै ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । निर्देशनमा सञ्चालन, प्रगति अनुगमन र स्रोत परिचालनलाई तीव्र बनाउन जोड दिइएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलद्वारा जारी निर्देशनअनुसार निर्माण स्थलमा अपेक्षित प्रगति नभए सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई नै प्रत्यक्ष जिम्मेवार ठहर गरिने चेतावनी दिइएको छ । साथै, आयोजनाको प्रगति विवरण अब नियमित रूपमा हृवाट्सएप लगायत भर्चुअल माध्यमबा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्माण कार्यमा कुनै अवरोध आएमा त्यसको समाधानसहित मन्त्रालयलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्नेछ । काम सुचारु हुन नसकेको अवस्थामा त्यसको जिम्मेवारी पनि आयोजना प्रमुखले लिनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ । मूल्य समायोजनसम्बन्धी विषयमा भने ठेक्का सम्झौतामा भएको प्रावधानअनुसार तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ । यस क्रममा कुनै समस्या आएमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसाग सहकार्य गरेर निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पनि भनिएको छ । इन्धन र बिटुमिनजस्ता अत्यावश्यक सामग्री अभाव भए तत्काल जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ ।

त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीबाट ‘स्रोत परिचालन योजना’ अनिवार्य रूपमा लिई त्यसको कडाइका साथ अनुगमन गरिनेछ । सम्झौताअनुसार काम नगर्ने वा स्रोत परिचालनमा लापरबाही गर्ने व्यवसायीमाथि करारीय कारबाही अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आयोजना निर्देशक, सुपरिन्टेन्डिङ इन्जिनियर तथा डिभिजन प्रमुखहरूलाई फिल्डमा सक्रिय भएर काम गर्न र जनशक्ति प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । विकास खर्च बढाउने र आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित जारी गरिएको यो निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित अनुगमन मन्त्रालयले गर्ने जनाएको छ ।