सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै पूर्वाधार तथा निर्माण क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । सडक, ऊर्जा, सहरी विकास, खानेपानी र आवास क्षेत्रका लागि ठूलो बजेट छुट्याइएकाले निर्माण उद्योगमा नयाँ आशा जागेको छ । तर विगतका अनुभवले बजेटको सफलता घोषणा भन्दा कार्यान्वयनमा निर्भर रहने देखाउँछ ।

निर्माण क्षेत्रको सन्दर्भमा बजेट २०८३/८४ को सफलताको प्रमुख आधार यसको कार्यान्वयन क्षमता नै हुनेछ । हालको अवस्थालाई हेर्दा निर्माण क्षेत्र अझै पनि भुक्तानी संकट, ठेक्का व्यवस्थापनको कमजोरी, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको जटिलता र न्यून पूँजीगत खर्चका समस्याबाट गुज्रिरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा पनि पूँजीगत बजेट खर्च अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ । वर्षको अन्तिम महिनामा मात्र ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ, जसले निर्माणको गुणस्तर र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनको यही पुरानो समस्या आगामी वर्षमा पनि दोहोरिन सक्ने जोखिम देखिन्छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको अर्को मुख्य विषय भनेको सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी हो । राज्यले विभिन्न परियोजनामा काम सम्पन्न भएपछि पनि समयमै रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा धेरै निर्माण कम्पनी बैंक ऋण र वित्तीय दबाबमा परेका छन् । केही कम्पनीहरू कालोसूचीको जोखिममा पुगेका छन् भने नयाँ ठेक्कामा सहभागी हुने क्षमता पनि कमजोर भएको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ आयोजना थप्नु भन्दा पहिले पुराना दायित्व व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको तर्क छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिएका धेरै परियोजनाहरू अझै निर्धारित समयभित्र सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको अनुमति, वातावरणीय स्वीकृति, मुआब्जा वितरण तथा अन्तरनिकाय समन्वयका समस्याले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको छ । बजेटले यी संरचनागत समस्याहरू समाधान गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत नगरेसम्म केवल बजेट वृद्धि मात्र पर्याप्त नहुने देखिन्छ ।

सकारात्मक पक्ष के छ भने सरकारले आगामी वर्ष परियोजना बैंकलाई व्यवस्थित गर्ने, ठेक्का व्यवस्थापन सुधार गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्कालाई प्राथमिकता दिने र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा स्रोत सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यदि यी सुधार कार्यक्रम व्यवहारमा लागू भए भने निर्माण क्षेत्रले विगतको तुलनामा राम्रो गति लिन सक्छ ।

बजेट २०८३/८४ ले निर्माण क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्ने संकेत दिएको छ । सडक, ऊर्जा, सहरी विकास र खानेपानी क्षेत्रमा उल्लेखनीय लगानीको घोषणा गरिएको छ । तर अहिलेको वास्तविक चुनौती बजेट घोषणा होइन, कार्यान्वयन हो । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी, परियोजना व्यवस्थापन, खरिद प्रक्रिया सुधार र पूाजीगत खर्चको प्रभावकारी परिचालन गर्न नसके बजेटका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू पूरा हुन कठिन हुनेछ । त्यसैले निर्माण क्षेत्रका लागि यो बजेट “अवसर“ त हो, तर त्यसलाई उपलब्धिमा बदल्ने जिम्मेवारी अब सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामाथि निर्भर रहनेछ ।