प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले पनि भारतको भूमी मिचेको पाइएको भन्दै छलफलबाट दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधान गर्ने बताउनुभएको छ । सीमा विवादका विषयमा आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि नयाँ जानकारी प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै भारतले मात्र नभई नेपालले पनि केही स्थानमा भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको तथ्य भेटिएको दाबी गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादलाई कूटनीतिक संवाद र संयुक्त अध्ययनमार्फत समाधान गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालगायत विवादित क्षेत्रबारे नेपालले भारतसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले भारतलाई पठाएको कूटनीतिक पत्रको जवाफ प्राप्त भइसकेको र दुवै देशका इतिहासविद् तथा सीमा विज्ञहरूको सहभागितामा ‘टेबल टक’ मार्फत समाधान खोज्ने सहमति भएको उहाँको भनाई थियो । प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “भारतले नेपालको जग्गा मिचेको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको रहेछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ, सीमाको वास्तविक अवस्था दुवै देशले संयुक्त रूपमा अध्ययन गरेर मित्रवत् ढंगले समाधान गर्नुपर्छ ।”

उहाँले सीमा समस्यालाई विवादका रूपमा नभई दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको साझा विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । तथ्य र प्रमाणका आधारमा दुवै पक्षले आ–आफ्नो दाबी अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री शाहले विवादित भूभागको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अध्ययनका लागि भारत र चीनसँग मात्र नभई बेलायत सरकारसँग समेत छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो । ब्रिटिश भारतको समयदेखि रहँदै आएको सीमा सम्बन्धी विषय भएकाले बेलायतको पनि नैतिक र ऐतिहासिक सरोकार रहेको सरकारको बुझाइ रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको प्राथमिकता आर्थिक गतिविधि विस्तार र राष्ट्रिय आय वृद्धि रहेको उल्लेख गर्नुभयो । देशभित्र उत्पादन भएका वस्तुहरूको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सरकारले विभिन्न राष्ट्रसँग सहकार्य गरिरहेको र निर्यातमा लाग्ने केही कर तथा शुल्कमा सहुलियत दिने नीति अवलम्बन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

“अहिले देशलाई आत्मविश्वासभन्दा बढी आर्थिक स्रोतको आवश्यकता छ,” प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “त्यसैले सरकारको ध्यान उत्पादन वृद्धि, निर्यात विस्तार र राष्ट्रिय आम्दानी बढाउनेतर्फ केन्ऽित छ ।”

उहाँका अनुसार सरकार देशलाई निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने रणनीतिका साथ अघि बढिरहेको छ ।