राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, मानव अधिकार उल्लंघन र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिबारे अनुसन्धान गर्दै कठोर कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगले पश्चातदर्शी कानुन बनाएर भए पनि मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रस्तावित कानुनअन्तर्गत अधिकतम ६ महिनासम्म कैद, जरिवाना, राजनीतिक पदमा उम्मेदवारी निषेध, प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रोक तथा विदेश भ्रमण प्रतिबन्धजस्ता व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ। विशेष अदालत गठन गर्ने सुझावसमेत आयोगले दिएको छ।
आयोगले तत्कालीन उच्च राजनीतिक नेतृत्व, पूर्व प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सञ्चारमन्त्री लगायत व्यक्तिहरूमाथि घटनामा संलग्नता छ कि छैन भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक अभिव्यक्ति र गतिविधिले हिंसा भड्काएको हो कि होइन भन्ने आधारमा विभिन्न अभियन्ता, आयोजक र केही राजनीतिक तथा सामाजिक व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धान सिफारिस गरिएको छ।
सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनमा भएको आगजनी तथा तोडफोड रोक्न नसकिएको भन्दै आयोगले नेपाली सेनाको सुरक्षात्मक कमजोरी औंल्याएको छ। आयोगले तत्कालीन सुरक्षा कमाण्डरहरूलाई सचेत गराउन र भविष्यमा राष्ट्रिय सम्पत्ति संरक्षणमा जिम्मेवारी बढाउन निर्देशन दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। अनुसन्धान प्रक्रियामा सेनाको प्रारम्भिक असहयोगसमेत उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले आन्दोलनका आयोजक, केही अभियन्ता तथा सार्वजनिक रूपमा सक्रिय व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति र भूमिकाले हिंसा उक्साएको हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि विस्तृत छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ।
सम्पूर्ण प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकिएको आयोगले जनाएको छ।
टिप्पणी थप्नुहोस्